बिहारवन टीम। सरकार कल उच्चतम न्यायालय को विदेशी बैंक खातों में काला धन रखने वाले सभी लोगों की सूची सौंपेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जोर देकर कहा है कि इसमें किसी को बचाया नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय को यह सूची सीलबंद लिफाफे में सौंपी जाएगी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या यह सूची सार्वजनिक भी की जा सकती है।
जेटली ने यहां संवाददाताआें से कहा, ‘‘सरकार कल अदालत को यह सूची सौंपेगी। सरकार ने अदालत द्वारा गठित विशेष जांच टीम :एसआईटी: को पहले ही यानी 27 जून को यह सूची सौंप दी है। सरकार चाहती है कि कानून के अनुसार अपनाई गई किसी भी प्रक्रिया के जरिये हम इस मामले की जड़ तक जा सकें।’’
| अरुण जेटली प्रधान मंत्री से गुप्तगू करते |
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘सरकार को समूची सूची सौंपने में किसी तरह की परेशानी नहीं है। अदालत के समक्ष कल यह पूरी सूची रखी जाएगी।’’
उच्चतम न्यायालय ने आज सरकार को इस बात के लिए आड़े हाथ लिया कि वह खाताधारकों के नाम उजागर करने के उसके ‘उच्चतम न्यायालय’ के आदेश में संशोधन चाह रही थी। शीर्ष अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह ऐसे सभी खाताधारकों की सूची कल तक पेश करे।
जेटली ने कहा कि सरकार विदेशों में बैंक खातों में अवैध तरीके से धन रखने वाले सभी लोगों को दंडित करना चाहती है और वह कालेधन को वापस लाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा, ‘‘इन नामों व इन खातों के बारे में सचाई सामने आनी चाहिए, जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी और वहां रखे गए धन को देश में वापस लाया जा सके।’’
जेटली ने कहा, ‘‘सरकार को इस मामले में किसी भी जांच एजेंसी के साथ परेशानी नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सरकार बचाना चाहती है। ऐसे में जो भी नाम सामने आएंगे उनकी जांच होगी और कानून के अनुसार उन्हें दंडित किया जाएगा।’’
हालांकि, उन्होंंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या सरकार इस सूची को सार्वजनिक करेगी।
जेटली ने कहा कि सरकार यह भी चाहती है कि ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे अन्य देश भारत के साथ सहयोग करना जारी रखें।
क्रेडिट बिभूति कुमार समस्तीपुर
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