बिहार का ग्रॉस इनरॉलमेंट रेशियो उच्च शिक्षा सिर्फ 12 प्रतिशत

                बिहार का ग्रॉस इनरॉलमेंट रेशियो उच्च शिक्षा सिर्फ 12 प्रतिशत 

onenews.co.in 

राम बालक रॉय 

 ज्ञान की धरती व बुद्ध के बिहार कमें  विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में प्रति छात्र-छात्राओं को पढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रति वर्ष 22,878 रुपये खर्च करती है.
 इसके बावजूद पटना आइआइटी को छोड़ कर बिहार का कोई भी शैक्षिक संस्थान देश व दुनिया  के टॉप 100 शिक्षण संस्थानों में अपना जगह नहीं बना सका . बिहार में 10 विश्वविद्यालय समेत 250 से ज्यादा कॉलेज हैं, जहां सरकार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन, पेंशन समेत विवि-कॉलेजों के रख-रखाव, जीर्णोद्धार के लिए  या यो कहे की उच्च शिक्षा के विकाश हेतु  हर साल 2834 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करती है. इसमें वेतन मद में सभी विवि में 1766 करोड़ रुपये खर्च किये जाते हैं.

एक छात्र को पढ़ाने के लिए सरकार 22 हजार से ज्यादा राशि खर्च करती है

जबकि 1068 करोड़ रुपये की राशि गैर वेतन व सहायता अनुदान में खर्च की जाती है. इन संस्थानों में वर्तमान में 12.39 लाख छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं. इस आधार पर एक छात्र को पढ़ाने के लिए सरकार 22 हजार से ज्यादा राशि खर्च करती है. बिहार के अन्य किसी संस्थान के मानकों पर खरे नहीं उतरने के कारण देश के उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में ये शामिल नहीं हो सके हैं.
  बिहार का ग्रॉस इनरॉलमेंट रेशियो है 12 प्रतिशत 
  बिहार का ग्रॉस इनरॉलमेंट रेशियो (उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात) मात्र 13 फीसदी के करीब है. यानी बिहार में 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए 100 में से मात्र 13 बच्चे ही आगे की पढ़ाई जारी रख रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 25 प्रतिशत का है. राज्य सरकार इसे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है और 30 प्रतिशत तक लाना चाहती है.

राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के आधे से ज्यादा पद खाली
 वर्तमान में 6079 शिक्षक ही गेस्ट फैकल्टी की सहायता से  12.39 लाख छात्र-छात्राओं को पढ़ा रहे हैं. विवि-कॉलेजों में स्वीकृत 13,564 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों में 7485 पद अभी भी खाली हैं. शिक्षकों की कमी की वजह से छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना भी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है.  राज्य में 2003 से विवि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई थी. 2014 में 3364 शिक्षकों की  नियुक्ति की शुरुआत की गयी, लेकिन पिछले ढाई सालों में बिहार लोक सेवा आयोग के जरिये मात्र  565 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो सकी है. मैथिली में 49, अंगरेजी में 166, दर्शनशास्त्र में 136 और अर्थशास्त्र में 214 असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किये गये हैं. 

वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट प्रावधान

वेतन पर खर्च स्थापना खर्च कुल खर्च छात्र

पीएमसीएच, पटना           55.97 54.83 110.80 150

डीएमसीएच, दरभंगा          36.57 40.66 77.24 100

एनएमसीएच, पटना               40 17.36 57.36 100

मगध मेडिकल कॉलेज, गया   25 12.57 37.57 100

एसकेएमसी, मुजफ्फरपुर  21.40 15.17 36.57 100

जेएलएनएमसी ,भागलपुर   23.77 8.95 32.72 100

भीआइएचएस,पावापुरी          10.85 6.05 16.9 100

रा. मेडिकल कॉलेज, बेतिया 14.57 8.47 23.00 100

पटना डेंटल कॉलेज, पटना         2.30 3.18 5.49 40

विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की स्थिति 

विश्वविद्यालय स्वीकृत पद कार्यरत रिक्तियां

बीआरए बिहार विवि                     1861 701 1160

जय प्रकाश विवि                           1013 377 676

वीर कुंवर सिंह विवि                       1015 419 596

बीएन मंडल विवि                          1482 784 698

पटना विवि                                     808 316 492

मगध विवि                               3093 1650 1443

एलएनएमयू                               1966 776 1190

तिलका मांझी विवि                       1479 676 803

केएसडीएस विवि                            781 401 380

अरबी-फारसी विवि                               56 01 55

कुल                                     13,564 6079 7,485 

 

22,878 रुपये एक छात्र को पढ़ाने में खर्च करती है सरकार

12.39 लाख छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं इन संस्थानों में 

6079 शिक्षकों को दिया जाता है वेतन

7485 पद खाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के

565 पदों पर ही असिस्टेंट प्रोफेसर की हो सकी है नियुक्ति 

96.81 करोड़ खर्च सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज पर 

1300 करोड़ खर्च होता है मेडिकल कालेजों पर 

इंजीनियरिंग कॉलेज

 

13 कॉलेजों में पढ़ रहे 7,740 विद्यार्थी

 

राज्य में 13 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं. इसमें 7,740 छात्र-छात्राएं पढ़  रहे  हैं. इन कॉलेजों में शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन भुगतान, कार्यालय   खर्च समेत कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम के लिए   96.81 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है. इसमें वेतन-भत्ता मद में 25.28 करोड़  रुपये खर्च हो रहे हैं. कौशल विकास के लिए 10 करोड़ तो,तकनीकी शिक्षा गुण‌वत्ता उन्नयन कार्यक्रम के लिए 48.41 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं. 

 

भारी खर्च के बाद भी बने हैं फिसड्डी

 

राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों पर सालाना करीब तेरह सौ करोड़ रुपये खर्च करती   है. मगर पढाई के मामले में एक भी मेडिकल कालेज सेंटर आफ एक्सीलेंट नहीं  है. सरकारी क्षेत्र में नौ मेडिकल कालेज अस्पताल संचालित किये जा रहे हैं. इसमें कोई भी संस्थान पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानक के अनुसार नहीं है. चिकित्सा शिक्षा को  बढ़ावा देने के लिए सूबे में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, नालंदा मेडिकल कॉलेज  अस्पताल,पटना, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल,दरभंगा, श्रीकृष्ण  मेडिकल कॉलेज  अस्पताल,मुजफ्फरपुर, राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल,बेतिया,  जवाहरलाल नेहरू  मेडिकल कॉलेज,भागलपुर, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज,गया, वर्धमान  आयुर्विज्ञान संस्थान,पावापुरी और पटना डेंटल कॉलेज,पटना है. इन सभी मेडिकल कॉलेजों में कुल 890 सीटों पर विद्यार्थियों  को प्रशिक्षण दिया जाता है. विद्यार्थियों पर सालाना लगभग  397.65 करोड़ खर्च होता है.  

 

 छात्र, संस्थान व सोसायटी के प्रति शिक्षक हों जवाबदेह, तब स्थिति में होगी सुधार 

 

बिहार के छात्र बहुत ही मेहनती होते हैं. यहां सरकार करोड़ों रुपये शिक्षा पर खर्च कर रही है. इसके बाद भी राज्य की शैक्षणिक संस्थानों  की दशा में नहीं सुधरने तथा छात्रों के पलायन की स्थिति चिंताजनक है. सबसे पहले शिक्षकों को छात्रों के प्रति एकाउंटेबल होना पड़ेगा. स्कूल और कालेजों में शिक्षकों की खाली सीटें भरनी होगी.

  

 एक ही शिक्षक को कई कक्षाएं लेनी पड़ती है

बिहार में इन सब चीजों का अभाव है. यहां के छात्र पढना चाहते हैं. उनमें आगे बढने की ललक है. लेकिन, इन सब चीजों के कारण वह मजबूर हैं. बिहार का छात्र बाहर जाकर बेहतर परिणााम लाता है. लेकिन, सरकार की लाख कोशिश के बावजूद स्थितियां सुधर नहीं रही. विवि में पढाई का स्ट्रक्चर सुधारने की जरूरत है. कड़ाई से इसमें बदलाव लाया जाना चाहिए. क्वालिटी आफ स्टूडेंट और क्वालिटी आफ एजुकेशन में कोई समझौता नहीं होना चाहिए. कई संस्स्थानों में शिक्षक अच्छे हैं लेकिन उपलब्ध  नहीं हैं. शिक्षकों को मानक से अधिक कक्षाएं लेनी पड़ रही है. स्कूली शिक्षा में भी यह अभाव दिखता है. एक ही कैंपस में कई स्कूलें चल रही है. एक ही शिक्षक को कई कक्षाएं लेनी पड़ती है.