केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा किसानो की आय 2020 तक दुगुनी होगी।
अगले सप्ताह तक चयनित 3600 कृषि समन्वकों की बहाली हो जाएगी।बिहार में बनाया जा रहा है लैंड प्रोफाइल,इसके लिए 25 हजार 777 करोड़ की योजना स्वीकृत
वन न्यूज़ लाइवटीम
05 dec 2017
उन्होंने कहा की गांवों के विकास पर ही देश का विकास निर्भर है। गांवों का विकास किसानों के सशक्तीकरण पर निर्भर है। भारत सरकार ने कृषि में दीर्घकालीन व स्थायी प्रगति के लिए कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार के क्षेत्र में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। यह जमीनी स्तर पर दिख रहा हैं। वे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विवि में तीन दिवसीय किसान मेला के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत फीता काटकर व दीप प्रज्जवलित कर की गयी ।
विवि को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हुए ई-पोर्टल का लाभ, कृषि तकनीकों को लैब से लैंड तक ले जाने, कुशल मानव संसाधन विकसित करने, उर्वरकों का संतुलित उपयोग, वर्ष 2022 तक यूरिया का उपयोग आधा और किसानों की आमदनी दूनी करने के लक्ष्य को पूरा करने पर जोर दिया।
मंत्री ने कहा कि उदीयमान प्रौद्यौगिकी के अधिकतम उपयोग के लिए कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण जरूरी है। इसके लिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल (आईसीएआर) ने उच्च कृषि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ कृषि शिक्षा बजट में वित्तीय वर्ष 2013-14 की तुलना में 47.4 प्रतिशत की वृद्धि की है। उन्होंने भूमि को मां की संज्ञा दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, इंटर-क्रॉपिंग व जैविक खेती पर जोर देते हुए कहा कि यह आर्थिक समृद्धि के साथ मिट्टी की सुरक्षा उपलब्ध कराएगा।
कुलपति डॉ.आरसी श्रीवास्तव ने विवि की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि बीते एक वर्ष में विवि ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। धान की राजेन्द्र नीलम, राजेन्द्र धनिया, राजेन्द्र कौनी को केन्द्रीय प्रजाति समिति का अनुमोदन मिला है। वहीं रिसर्च काउंसिल से गेहूं, गन्ना, धनिया, खेसारी एवं चना की प्रजातियों का अनुमोदन किया गया है। दियारा, ढाब एवं ताल क्षेत्रों में सिंचाई के लिए स्पेसिफिक सिस्टम विकसित की गई है। समारोह को आईसीएआर के उपमहानिदेशक (प्रसार) डॉ. अशोक कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। संचालन डॉ. अनिल पाण्डेय व धन्यवाद डॉ. केएम सिंह ने किया। मौके पर अटारी के निदेशक डॉ. अंजनी कुमार, डॉ. ब्रजेश शाही, दिव्यांशु शेखर, डीन, डायरेक्टर व गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीँ कार्यकर्म के तीसरे दिन समापन के अवसर पर कृषि मंत्री ने कई लाभकारी घोषणाये की। वही
बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि कृषि समन्वयकों की नियुक्ति की प्रक्रिया करीब-करीब पूरी हो गयी है। कृषि मंत्री मंगलवार को जिला अतिथि गृह में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए केन्द्र व राज्य सरकार संकल्पित है। 2019 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं।
सूबे के सभी प्रखंडों में कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदाम की समुचित व्यवस्था करने के साथ ही बाजार से किसानों को जोड़ने के लिए किसान एप बनाया जा रहा है। भंडारण के लिए सर्वें का कार्य किया जा रहा है। किसान एप के माध्यम से किसान आसानी से अपनी सुविधानुसार बाजार की तलाश कर सकेंगे। कृषि मंत्री ने राज्य के कृषि रोड मैप पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मृदा दिवस पर मंगलवार को ही पूरे राज्य के पांच लाख किसानों को मिट्टी हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। इसके तहत समस्तीपुर जिले में 27 हजार किसानों को पूसा के किसान मेले में मिट्टी हेल्थ कार्ड दिया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 के कृषि रोड मैप से भी किसानों की हालात में सुधार आया। गेहूं, धान, मक्का का अच्छा उत्पादन हुआ। जिससे बिहार को पहली बार राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार मिला। आलू उत्पादन में बिहार ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। इस बार के कृषि रोड मैप पर एक लाख 54 हजार 635 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत वर्ष 2022 तक सभी कार्य12 विभागों की मदद से पूरे किए जाएंगे।
बनाया जा रहा है लैंड प्रोफाइल : कृषि मंत्री ने कहा कि सिंचाई व लघु सिंचाई से लैंड प्रोफाइल बनाया जा रहा है। जिसमें जमीन को कई श्रेणियों में बांटा गया गया। इसके अनुरूप योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 25 हजार 777 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 24 हजार 614 करोड़ की योजना का चयन किया गया है।
जैविक खेती को मिलेगा प्रोत्साहन : मंत्री ने कहा कि अब पंचायत भवन पर ही कृषि समन्वयक एवं सलाहकार बैठेंगे, ताकि किसानों को प्रखंडों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गंगा नदी के दोनों ओर जैविक खेती करायी जाएगी। मौके पर राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम सहनी, जिलाध्यक्ष राम सुमरन सिंह के अलावे अन्य उपस्थित थे।
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