राम बालक रॉय
उप
मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में नियत वेतन पर नियुक्त
नियोजित शिक्षकों को बैंक से ऋण की सुविधा मुहैया करायी जायेगी.
इसके लिए राज्य सरकार ने बैंकों से बात कर ली है. नियोजित शिक्षकों को उनके वेतन के आधार पर बैंक द्वारा ऋण की सुविधा प्रदान की जायेगी.
नियोजित शिक्षकों को मकान बनाने, वाहन खरीदने या अन्य कार्य के लिए बैंक से ऋण लेने में गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी. उन्होंने कहा कि इसी तरह ठेकेदार को भी बैंक से ऋण की सुविधा मुहैया करायी जायेगी.
वैसे ठेकेदार जो सरकारी कार्य का ठेका लेते हैं उनको बैंक से ऋण लेने में कोई असुविधा नहीं होगी. श्री मोदी शनिवार को 42वीं राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे. स्थानीय होटल चाणक्य में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पहले इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता था.
पर अब व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को भी शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा. व्यावसायिक पाठय़क्रम में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 20 हजार रुपये प्रति वर्ष शिक्षा ऋण दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मियों को हाउसिंग व वाहन ऋण के लिए किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
बुनकर कार्ड धारियों को भी 25 हजार रुपये प्रति वर्ष ऋण दिया जायेगा. इसके लिए कोई गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने कहा कि डेयरी के क्षेत्र में पहले 25 प्रतिशत केन्द्र व 25 प्रतिशत राज्य सरकार अनुदान देती थी पर डेढ़ साल से केन्द्र सरकार अनुदान नहीं दे रही है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बैंकों से कहा है कि डेयरी के विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा दिये जा रहे 25 प्रतिशत अनुदान के आधार पर ही बैंकों से भी ऋण दिया जायेगा. श्री मोदी ने कहा कि बिहार में एक करोड़ 10 लाख परिवार का खाता खुला है. एक परिवार में कम से कम एक खाता अनिवार्य है. इसके मुताबिक बैंकों को अभी दो करोड़ खाता खोलना है.
साथ ही पांच हजार की आबादी वाले गांवों में अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच स्थापित किया जायेगा. दो हजार से पांच हजार की आबादी वाले 9206 गांवों में बैंक प्रतिनिधि नियुक्त किये जायेंगे. बैंक प्रतिनिधि गांव-गांव में घूम कर खाता खोलेंगे. साथ ही अन्य प्रकार के ऋण की सुविधा भी मुहैया करायेंगे.
उन्होंने कहा कि राज्य में 1600 से 2000 की आबादी वाले 13 हजार गांवों में मार्च 2013 तक बैंकों की शाखाएं खोलनी है. वर्तमान में 74 गांवों में खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. उन्होंने कहा कि राज्य के उग्रवाद प्रभावित नौ जिलों में भी प्राथमिकता के आधार पर खाता खोले जायेंगे. बैठक में पशु संसाधन मंत्री गिरिराज सिंह समेत सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
इसके लिए राज्य सरकार ने बैंकों से बात कर ली है. नियोजित शिक्षकों को उनके वेतन के आधार पर बैंक द्वारा ऋण की सुविधा प्रदान की जायेगी.
नियोजित शिक्षकों को मकान बनाने, वाहन खरीदने या अन्य कार्य के लिए बैंक से ऋण लेने में गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी. उन्होंने कहा कि इसी तरह ठेकेदार को भी बैंक से ऋण की सुविधा मुहैया करायी जायेगी.
वैसे ठेकेदार जो सरकारी कार्य का ठेका लेते हैं उनको बैंक से ऋण लेने में कोई असुविधा नहीं होगी. श्री मोदी शनिवार को 42वीं राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे. स्थानीय होटल चाणक्य में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पहले इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता था.
पर अब व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को भी शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा. व्यावसायिक पाठय़क्रम में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 20 हजार रुपये प्रति वर्ष शिक्षा ऋण दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मियों को हाउसिंग व वाहन ऋण के लिए किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
बुनकर कार्ड धारियों को भी 25 हजार रुपये प्रति वर्ष ऋण दिया जायेगा. इसके लिए कोई गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने कहा कि डेयरी के क्षेत्र में पहले 25 प्रतिशत केन्द्र व 25 प्रतिशत राज्य सरकार अनुदान देती थी पर डेढ़ साल से केन्द्र सरकार अनुदान नहीं दे रही है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बैंकों से कहा है कि डेयरी के विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा दिये जा रहे 25 प्रतिशत अनुदान के आधार पर ही बैंकों से भी ऋण दिया जायेगा. श्री मोदी ने कहा कि बिहार में एक करोड़ 10 लाख परिवार का खाता खुला है. एक परिवार में कम से कम एक खाता अनिवार्य है. इसके मुताबिक बैंकों को अभी दो करोड़ खाता खोलना है.
साथ ही पांच हजार की आबादी वाले गांवों में अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच स्थापित किया जायेगा. दो हजार से पांच हजार की आबादी वाले 9206 गांवों में बैंक प्रतिनिधि नियुक्त किये जायेंगे. बैंक प्रतिनिधि गांव-गांव में घूम कर खाता खोलेंगे. साथ ही अन्य प्रकार के ऋण की सुविधा भी मुहैया करायेंगे.
उन्होंने कहा कि राज्य में 1600 से 2000 की आबादी वाले 13 हजार गांवों में मार्च 2013 तक बैंकों की शाखाएं खोलनी है. वर्तमान में 74 गांवों में खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. उन्होंने कहा कि राज्य के उग्रवाद प्रभावित नौ जिलों में भी प्राथमिकता के आधार पर खाता खोले जायेंगे. बैठक में पशु संसाधन मंत्री गिरिराज सिंह समेत सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
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