| एंड्रयू वर्सडेल ने सिनेमा में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मजबूत सहयोग की उम्मीद जताई |
| 44वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव, आईएफएफआई में पत्रकारों से वार्ता करते हुए दक्षिण अफ्रीकी निर्देशक, लेखक और पत्रकार एंड्रयू वर्सडेल ने विविधतापूर्ण फिल्मों के निर्माण के लिए भारतीय फिल्म जगत की सराहना की। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीकी फिल्म उद्योग अभी प्रगतिशील स्तर पर है और फिल्म निर्माण की कला में महत्वपूर्ण विशेषताओं को जोड़ने के लिए सिनेमा जगत में भारत और दक्षिण अफ्रीक के बीच मजबूत सहयोग इसमें व्यापक भूमिका निभा सकता है। फिल्म निर्माता के तौर पर एंड्रयू वर्सडेल कुछ छोटे वृत्तचित्रों के अलावा ‘शॉट डाउन’ नामक एक फीचर फिल्म का भी निर्माण कर चुके हैं, लेकिन यह फिल्म उनके देश में प्रतिबंधित है। आईएफएफआई में प्रदर्शित की जा रही अपनी फिल्म ‘डरबन पॉयज़न’ के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यह फिल्म वंचित तबके के बीच प्रेम संबंधों की सच्ची कहानी पर आधारित है और यह फिल्म ज़मीनी हकीकत से जुड़ी है। एंड्रयू वर्सडेल ने विभिन्न विधाओं, जातियों और संस्कृतियों की फिल्मों को एकल मंच प्रदान करने के लिए आर्इएफएफआई की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका इतिहास और संस्कृति में सहभागिता रखते हैं, जिससे दक्षिण अफ्रीका में भारतीय फिल्म निर्माताओं को एक शानदार व्यासायिक मंच मिल सकता है। |
नियोजित शिक्षक के पक्ष में अभी भी नहीं दिखती सुशासन सरकार बिहार वन मीडिया/ किरण कुमारी बिहार में पटना हाइकोर्ट ने पिछले मंगलवार यानि 31 octobar 2017 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अब समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने नियोजित शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला लागू किया जाना चाहिए नहीं तो इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। हाइकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की याचिका को सुरक्षित रखते हुए आज इसपर सुनवाई की। कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के समान काम के लिए समान वेतन की याचिका को सही ठहराया है। इस फैसले के बाद शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर राज्य के नियोजिक शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मालूम हो कि बिहार के नियोजित शिक्षक अपनी इस मांग को लेकर काफी दिनों से आंदोलनरत थे। कोर्ट के इस फैसले का विभिन्न शिक्षक संघों ने स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत करार दिया है। नियोजित शिक्षकों की ओर से ...
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