| शासन और लोक सेवाओं पर चौथा वार्षिक व्याख्यान |
| केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री श्री वी. नारायणसामी द्वारा आज दिए गए चौथे व्याख्यान का सार निम्न है- ‘महामहिम राष्ट्रपति का इस समारोह में स्वागत करते हुए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। महामहिम को शासन और लोक सेवा के क्षेत्र में कई दशकों का अनुभव है। हम सब उनका व्याख्यान सुनने के लिए उत्सुक हैं। राष्ट्रपति जी ने 18 अक्तूबर, 2013 को मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी(एलबीएसएनएए) में अच्छे शासन और लोक सेवा की आवश्यकता और महत्व पर विस्तार से बात की थी और मुझे वह व्याख्यान सुनने का अवसर मिला था। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में सरकारी कर्मचारियों के लिए राजनीति से प्रेरित पक्षपात नहीं करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उन्होंने सरकार के साझा लक्ष्यों को हासिल करने को उच्च प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया, जिन्हें लैंगिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण आदि कार्यक्रमों को दृढ़ता से लागू कर हासिल किया जा सकता हैं। किसी भी सरकार के लिए उचित और कुशल जनसेवाएं सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट कुशलता जरूरी है और शासन इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके लिए उचित मानव संसाधन प्रबंधन जैसे उचित व्यक्तियों की आवश्यक संख्या में उचित समय पर नियुक्ति जरूरी है। नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण देना और अनुशासन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इन सब महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यूपीएससी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। ग्रुप ए और बी सेवाओं के लिए यूपीएससी के साथ विचार-विमर्श कर नियुक्ति नियम बनाए जाते है। यूपीएससी ग्रुप ए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करता है। मुझे गर्व है कि यूपीएससी विशिष्ट अखिल भारतीय सेवाओं सहित केन्द्र सरकार के लिए बड़ी संख्या में नियुक्ति के लिए बढ़िया कार्य कर रहा है। यूपीएससी, पदोन्नति के जरिए अभ्यर्थी चुनने का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए आज हमारे शासन तंत्र में कई तरीके हैं। हमने लोक सेवा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम शुरू किया है। हमने समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए ‘नागरिक अधिकार’ और उनके शिकायत निवारण विधेयक, 2011 को लोकसभा में पेश कर दिया है और स्थाई समिति ने इस पर सुझाव भी दिए है। हमें उम्मीद है कि ये विधेयक जल्द ही संसद में पास हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि ‘शासन और लोकसेवा’ व्याख्यान श्रृंखला के दौरान बुद्धिजीवी और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से अच्छे शासन और लोक सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि व्याख्यान श्रृंखला के दौरान राजनीतिज्ञ, प्रशासनिक, राजनयिक और वित्तीय क्षेत्र के बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्तियों के नए विचार से हम सबको बहुत लाभ होगा। मैं यूपीएससी प्रमुख, सदस्यों तथा इस समारोह की सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ। |
नियोजित शिक्षक के पक्ष में अभी भी नहीं दिखती सुशासन सरकार बिहार वन मीडिया/ किरण कुमारी बिहार में पटना हाइकोर्ट ने पिछले मंगलवार यानि 31 octobar 2017 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अब समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने नियोजित शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला लागू किया जाना चाहिए नहीं तो इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। हाइकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की याचिका को सुरक्षित रखते हुए आज इसपर सुनवाई की। कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के समान काम के लिए समान वेतन की याचिका को सही ठहराया है। इस फैसले के बाद शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर राज्य के नियोजिक शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मालूम हो कि बिहार के नियोजित शिक्षक अपनी इस मांग को लेकर काफी दिनों से आंदोलनरत थे। कोर्ट के इस फैसले का विभिन्न शिक्षक संघों ने स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत करार दिया है। नियोजित शिक्षकों की ओर से ...
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